नवोदय टाइम्स | 01 सितम्बर 2017
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार एवं आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना ने नौकरशाहों की जवाबदेही तय करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि सरकार जनता के लिए योजनाएं शुरू करती है लेकिन उन योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचने में नौकरशाही की वजह से महीनों और कभी-कभी वर्षों लग जाते हैं।
वह यहां फ्रेडरिक न्यूमन फाउंडेशन के सहयोग से सेंटर फॉर सिविल सोसायटी (सीसीएस) द्वारा प्रकाशित दिल्ली सिटीजन्स हैंडबुक 2017 के विमोचन अवसर पर बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि जब तक नौकरशाहों को जवाबदेह नहीं बनाया जाता है, तब तक सरकार की जवाबदेही तय करने से कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की एक फाइल पर चार अधिकारियों के दस्तखत होने में डेढ़ वर्ष का समय लग गया जबकि चारों अधिकारी आसपास ही बैठते हैं।
‘दिल्ली सिटीजन्स हैंडबुक 2017’ लोक नीति के मुद्दे पर तैयार किए गए शोध पत्रों का संग्रह है। इस हैंडबुक में प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल एवं सीवर, श्रम एवं रोजगार, भोजन एवं आपूर्ति, लोक परिवहन, महिला सशक्तीकरण एवं आवासीय अवसंरचना जैसे विषयों पर आधारित शोधपत्र शामिल किए गए हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन सीसीएस के अध्यक्ष डा. पार्थ जे शाह और फ्रेडरिक न्यूमन फाउंडेशन के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय निदेशक रोनॉल्ड मेन्डरस ने किया।
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